दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की मांग पर घमासान

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा किल्लत के दौरान किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे को लेकर बीजेपी और आप में घमासान मच गया हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार गठित समिति द्वारा कहा बताया गया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देशभर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त दिल्ली सरकार ने जरूरत के चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर देने वाली बात बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा होगा। जब दिल्ली सरकार  करीब 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, तब दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। बेड कपैसिटी के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली को 289 मिट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मिट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था जो जरूरत से चार करीब गुना है।

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समिति की इस रिपोर्ट के भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोल दिया है तो आम आदमी पार्टी  ने रिपोर्ट को ही सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की राजनीति केजरीवाल सरकार द्वारा की गई आज उसका पर्दाफाश हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है। अरविंद केजरीवाल के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे जो अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रभावित हुए क्योंकि सभी जगहों से ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आप के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आओ जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो।

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