High court news
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के दिए आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर हुये अतिक्रमण पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए है। यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दिए। खण्डपीठ ने इस मामले में एक नवम्बर […]
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिलाधिकारियों को खनन में लगी मशीनों को सीज करने के दिये आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध खनन पर नाराजगी जताते हुए सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि नदियों से खनन काम मे लगी सभी मशीनों को सीज किया जाए। न्यायालय ने सचिव खनन से ये भी पूछा है कि खनन रॉयल्टी के दामों में भारी अंतर से निजी […]
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रेलवे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय किया सुरक्षित
खबर सच है संवाददाता नैनीताल/हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी की रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने रिलीफ की गुहार लेकर आए याचियों को काउंटर एफिडेविट देने को कहा है। उच्च न्यायालय ने सोमवार […]
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पेपर लीक प्रकरण में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से किया जबाब तलब
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। UKSSSC पेपर लीक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवालों के जबाब मांगे हैं। बताते चलें कि उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट […]
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उच्च न्यायालय का नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस के साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले पर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए 13 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा अभी तक प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए अतरिक्त समय दिया है। पूर्व में कोर्ट ने […]
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उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को रुड़की नगर निगम के मेयर पर कार्यवाही के दिए आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की नगर निगम के मेयर द्वारा पद का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करें। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति […]
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हाईकोर्ट ने कारोबारियों को दस दिन का अल्टीमेटम देने के साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तीन सप्ताह के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में प्लास्टिक में अपने उत्पाद बेचने वाले, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को दस दिन के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखण्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन नही कराते हैं तो सरकार उनके उत्पादों की […]
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खानपुर विधायक उमेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के दिये आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार शर्मा से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसे में […]
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आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट का सचिव विद्यालयी शिक्षा को अवमानना का नोटिस
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव विद्यालयी शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। पूर्व में खण्डपीठ ने सरकार की विशेष अपील को […]
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न्यायाधीश विपिन सांघवी बने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल/दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पांच न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की है। कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस यूयू ललित और एएम खानविलकर भी शामिल थे, ने पांच उच्च न्यायालयों के लिए नए सीजे के […]
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