High court news

उत्तराखण्ड

एफआईआर सार्वजनिक पोर्टल बंद होने पर हाईकोर्ट सख्त, 23 सितंबर को होगा तकनीकी डेमो 

  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल।उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुकदमों की एफआईआर से जुड़ा सार्वजनिक पोर्टल बंद किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य पुलिस से पूछा कि मुकदमे दर्ज होने के बाद उनकी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने […]

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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, 7 सितंबर को होगी सुनवाई 

  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी/नैनीताल। हल्द्वानी में कांग्रेस की सभा के बाद सामने आए कथित ‘शुद्धिकरण’ का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ की ओर से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। मामले में आगामी 7 सितंबर, सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता की ओर […]

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उत्तराखण्ड

यूपीसीएल में सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक 

  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यूपीसीएल में कार्यरत पांच सहायक अभियंताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। […]

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उत्तराखण्ड

गिरफ्तार आरोपियों की सार्वजनिक पिटाई, परेड और पहचान उजागर करने पर हाईकोर्ट सख्त   

  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की ओर से गिरफ्तार आरोपियों की सार्वजनिक पिटाई, परेड कराने और उनकी पहचान उजागर करने जैसी पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) […]

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उत्तराखण्ड

उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट सख्त : कहा जानबूझकर कर आदेश का पालन नहीं करना अदालत की अवहेलना है 

  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से जुड़े अवमानना मामले पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्षों से सरकारी विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को अदालत के आदेश के बावजूद नियमित नहीं किया गया और उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ भी […]

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उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट का कड़ा रुख :  रेलवे को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश 

    खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। तीनपानी बाईपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने और प्रस्तावित अंडरपास का निर्माण न होने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने रेलवे से दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश ग्राम हाथीखाल गौजाजाली […]

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उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट  ने आरोपी नेता को तीन दिनों के भीतर पीड़िता से मुलाकात कर समाधान निकालने की दी सलाह 

  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उच्च न्यायालय ने आरोपी नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे पीड़िता से मिलकर शादी के विवाद को सुलझाने की सलाह दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए आरोपी को तीन दिनों के भीतर पीड़िता से मुलाकात कर समाधान निकालने को कहा है। […]

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उत्तराखण्ड

आईजी से डीआईजी स्तर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर दो आईपीएस अधिकारी पहुंचे हाईकोर्ट 

          खबर सच है संवाददाता    देहरादून/नैनीताल। उत्तराखंड में आईजी पद पर पदोन्नत हो चुके आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर डीआईजी स्तर पर भेजे जाने का मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण मोहन जोशी और नीरू गर्ग ने इस फैसले को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट […]

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उत्तराखण्ड

हल्द्वानी दोहरे हत्याकांड के दोनों आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा 

  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी/नैनीताल। डहरिया में 22 फरवरी 2017 को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोश्वामी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र […]

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उत्तराखण्ड

डिजिटल मीडिया पर हाईकोर्ट ऐतिहासिक फैसला : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही कानून के दायरे में रहकर करना होगा कार्य 

    खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। डिजिटल मीडिया को लेकर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि डिजिटल मंचों पर कार्य करने वाले समाचार माध्यमों को भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होगा, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण भी […]

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