High court news

उत्तराखण्ड

राज्य सरकार के ओवरलोडिंग के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, आरटीओ को कार्यवाही के दिये निर्देश  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खनन सामग्री ले जाते डंपरों को राज्य सरकार से ओवरलोडिंग की मिली अनुमति पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए गौला और दाबका नदी से भार वाहन क्षमता से अधिक खनिज ले जाते ट्रकों पर आरटीओ से कार्यवाही करने को […]

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उत्तराखण्ड

वक्फ बोर्ड की जमीन खुर्द बुर्द मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

   खबर सच है संवाददाता नैनीताल। हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। उनके विरुद्ध भवाली थाने में 21 जनवरी को रामगढ में वक्फ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के […]

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उत्तराखण्ड

अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग याचिका की खारिज  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी 26 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था। आज हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी साथ ही SIT की जाँच को सही बताया […]

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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के दिए आदेश  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर हुये अतिक्रमण पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए है। यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दिए। खण्डपीठ ने इस मामले में एक नवम्बर […]

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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी जिलाधिकारियों को खनन में लगी मशीनों को सीज करने के दिये आदेश  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध खनन पर नाराजगी जताते हुए सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि नदियों से खनन काम मे लगी सभी मशीनों को सीज किया जाए। न्यायालय ने सचिव खनन से ये भी पूछा है कि खनन रॉयल्टी के दामों में भारी अंतर से निजी […]

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उत्तराखण्ड

रेलवे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय किया सुरक्षित  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल/हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी की रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने सभी आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने रिलीफ की गुहार लेकर आए याचियों को काउंटर एफिडेविट देने को कहा है। उच्च न्यायालय ने सोमवार […]

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उत्तराखण्ड

पेपर लीक प्रकरण में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से किया जबाब तलब    

खबर सच है संवाददाता   नैनीताल। UKSSSC पेपर लीक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवालों के जबाब मांगे हैं।   बताते चलें कि उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट […]

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उत्तराखण्ड

उच्च न्यायालय का नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस के साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले पर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए 13 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा अभी तक प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए अतरिक्त समय दिया है। पूर्व में कोर्ट ने […]

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उत्तराखण्ड

उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को रुड़की नगर निगम के मेयर पर कार्यवाही के दिए आदेश  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की नगर निगम के मेयर द्वारा पद का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करें। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति […]

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उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने कारोबारियों को दस दिन का अल्टीमेटम देने के साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तीन सप्ताह के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश  

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में प्लास्टिक में अपने उत्पाद बेचने वाले, परिवहनकर्ता और विक्रेताओं को दस दिन के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखण्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन नही कराते हैं तो सरकार उनके उत्पादों की […]

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