High court news
नगर पालिकाओं में चुनाव घोषित न किये जाने पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सचिव शहरी विकास को किया तलब
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा आज तक नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नौ जनवरी को सचिव शहरी विकास को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसपुर […]
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कॉलेजियम ने करी रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी बीती 26 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी […]
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वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बुधवार (आज) राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उक्त आशय का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मनोज कुमार तिवारी को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने पर अधिवक्ताओं सहित न्यायिक अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुवे […]
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नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निलंबित एवं पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज करने के दिए आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जबकि पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति इरशाद […]
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सिंचाई नहरों पर अतिक्रमण पर न्यायालय ने सिंचाई विभाग को दिए कार्यवाही के निर्देश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में सिंचाई नहरों में हुए अतिक्रमण के मामले में केनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार […]
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हाईकोर्ट ने चावल खरीद में 600 करोड़ रुपये के घोटाले में राज्य सरकार, खाद्य सचिव, डीएम ऊधमसिंह नगर को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के दिए निर्देश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2015 से 2017 के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा चावल खरीद में 600 करोड़ रुपये के घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी […]
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हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में अवैध पेड़ कटान व निर्माण की सीबीआई जांच कराने के दिए आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में अवैध पेड़ कटान व निर्माण की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये है। इस मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कुछ आईएफएस व अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नी तय है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ ने […]
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हाईकोर्ट नैनीताल ने बीडी पांडे अस्पताल परिसर से तत्काल अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल परिसर में हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के निर्देश डीएम-एसडीएम नैनीताल को दे दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में मल्लीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक शाह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले को सुनने […]
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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पद के खिलाफ आचरण पर किया निलंबित
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनन्जय चतुर्वेदी को निलंबित कर उन्हें चंपावत जिला न्यायालय से सम्बद्ध कर दिया है। धनन्जय चतुर्वेदी पर उनके पद के खिलाफ आचरण करने व गवाही के दौरान डायस पर मौजूद नहीं होने के आरोप में 14 अप्रैल 2023 को कारण […]
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जनहित पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारियों व डीएफओ को चार सप्ताह के भीतर जबाब के दिए निर्देश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिल्ली निवासी प्रभात गांधी के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पदमपुरी व खुटानी में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की जनहित याचिका में सुनवाई पर सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को आदेश देते हुए चार सप्ताह के भीतर जबाब के दिए निर्देश। सुनवाई करते हुए […]
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