the High Court directed the District Magistrates and DFOs to respond within four weeks to remove the encroachment on the land of the Forest Department

जनहित पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारियों व डीएफओ को चार सप्ताह के भीतर जबाब के दिए निर्देश

खबर सच है संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिल्ली निवासी प्रभात गांधी के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पदमपुरी व खुटानी में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की जनहित याचिका में सुनवाई पर सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को आदेश देते हुए चार सप्ताह के भीतर जबाब के दिए निर्देश। सुनवाई करते हुए […]