खबर सच है संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ देहरादून की कैंट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मंत्री की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में रहने वाली मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह छह जुलाई 2004 को उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी गिरधारी लाल साहू के साथ हुआ था। आरोप है कि साहू ने खुद को अविवाहित बताकर उनसे विवाह किया। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके पति पहले से विवाहित थे और उनकी पहली शादी से बच्चे भी हैं। मंत्री के मुताबिक, बच्चे के भविष्य और परिजनों के समझाने के कारण वह अब तक चुप रहीं।
तहरीर में रेखा आर्या ने अपने पति पर कई महिलाओं से कथित अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, इस मामले में आपत्ति जताने पर आरोपी ने लिखित और मौखिक रूप से माफी मांगी, इसके बावजूद कथित तौर पर अपनी हरकतें जारी रखीं। विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज करने के साथ सरकारी आवास में स्टाफ केसामने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है।
मंत्री ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उनके हस्ताक्षरों की कथित कूटरचना और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें संबंधित कंपनियों के निदेशक पद से सेवानिवृत्त दर्शा दिया गया, जबकि उन्होंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया था।
रेखा आर्या के अनुसार, हाल ही में उन्हें एक ऑडियो मिला, जिसमें कथित तौर पर उनके पति एक महिला से बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने की साजिश रचते सुनाई दे रहे हैं। मंत्री ने स्वयं और अपने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को खतरा बताते हुए पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
एसपी सिटी शेखर सुयाल के मुताबिक, मंत्री की शिकायत के आधार पर उनके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B, 323, 420, 467, 468, 471, 495, 498-A, 504 और 506 के साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2) के तहत मामला दर्ज किया है।मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
