खबर सच है संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज (बुधवार) सुबह 11 बजे सचिवालय में होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक आगामी पंचायत चुनावों और प्रदेश की नीतिगत दिशा को लेकर अहम मानी जा रही है। बैठक में पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने के बजाय 1 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्योंकि वर्तमान में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा बैठक में राज्य की युवा नीति और महिला नीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लंबे समय से अटकी पड़ी महिला नीति को लागू करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली सहायता राशि में नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं, जिसमें 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर अतिरिक्त लाभ देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
बैठक में देहरादून के रायपुर क्षेत्र की फ्रीज भूमि को फ्रीज मुक्त करने, शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी, तथा आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए लेगेसी प्लान ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति बनाने, प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने, और सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखे जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के पुराने बाजारों को फिर से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन से संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय होने की संभावना है।
