डीएम की बैठक में फीस का मुद्दा गरमाया, लेकिन अभिभावकों के हाथ अब भी खाली    

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खबर सच है संवाददाता 

भीमताल। निजी विद्यालयों की फीस वसूली को लेकर प्रशासन की सख्ती के दावे के बीच जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भीमताल में जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निजी स्कूलों द्वारा विभिन्न मदों में लिए जा रहे शुल्क, लंबित शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को अभिभावकों की शिकायतों पर निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में 39 निजी विद्यालयों में शुल्क समायोजन, 17 विद्यालयों को जारी नोटिस, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों तथा डॉन बॉस्को स्कूल और वेंडी पब्लिक स्कूल से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। वेंडी पब्लिक स्कूल मामले में 31 अगस्त को स्थलीय जांच और सुनवाई भी प्रस्तावित है।

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हालांकि, सवाल यह है कि क्या बैठकों और निर्देशों के बाद वास्तव में अभिभावकों को राहत मिल रही है? अभिभावकों का आरोप है कि वार्षिक शुल्क का नाम बदलकर वसूली किए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है।

‘खबर सच है’ इस पूरे मामले को इसलिए प्रमुखता से सामने ला रहा है ताकि प्रशासन के निर्देशों के साथ-साथ अभिभावकों की जमीनी परेशानी भी सामने आए।

इस मीटिंग में सीएम हेल्पलाइन पर अभिभावक बृजलाल मीणा की फीस संबंधी शिकायत की भी समीक्षा की गई। कार्रवाई के बाद अभिभावक ने विद्यालय प्रशासन से वार्ता कर अपनी शंकाओं के समाधान की लिखित जानकारी दी है। वहीं हिम्मतपुर चौम्वाल निवासी भुवेश भट्ट की डॉन बॉस्को स्कूल से जुड़ी शिकायत का भी निस्तारण कर दिया गया। विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क की राशि अगस्त और सितंबर 2026 की फीस में समायोजित की जाएगी।

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वेंडी पब्लिक स्कूल, दौलतपुर से जुड़ी शिकायतों पर भी बैठक में चर्चा हुई। प्रशासन ने मामले की पारदर्शी जांच के निर्देश दिए हैं। 31 अगस्त को सुबह 10 बजे विद्यालय परिसर में स्थलीय जांच होगी, जबकि दोपहर एक बजे कालाढूंगी रोड स्थित सीआरसी कार्यालय में सुनवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभिभावकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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बहरहाल पूरी खबर पर नजर डाले तो एक ही बात सामने आती है कि जिलाधिकारी नैनीताल तो इस हेतु निरंतर प्रयासरत है पर जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहें है। बेहतर होगा जिला शिक्षा अधिकारी नींद से जागे और समुचित कार्यवाही कर अभिभाककों के हित हेतु आगे आए।

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