खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा की ओर से सभी राज्य सरकारों को कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में बच्चों की देखभाल के लिए राज्य, सरकार से लेकर जिला और पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गाइडलाइन में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह सर्वें या बच्चों तक पहुंच कर कोविड-19 के कारण परेशान हुए बच्चों की सूची बनाएं। ऐसे बच्चों के लिए प्रोफाइल सहित एक ऐसा डाटाबेस तैयार किया जाए जिसमें बच्चों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से हो. इसमें यह भी होना चाहिए कि बच्चे की खास जरूरत क्या है और उन्हें किस चीज की आवश्यकता है।
ये भी पढ़ें।
गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारों से कहा गया है कि बच्चों की पहचान को जेजे एक्ट 2015 के तहत गोपनीय रखी जाए। राज्य सरकारों से कहा गया है कि प्रत्येक बच्चों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद इस डाटा को केंद्र सरकार के ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए।
इमरजेंसी केयर के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य सरकारें सभी अस्पतालों को यह निर्देश दें कि वे मरीज के भरोसेमंद लोगों से संपर्क नंबर लें ताकि इमरजेंसी की स्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए उस व्यक्ति से संपर्क साधा जाए।
Join our whatsapp group
https://chat.whatsapp.com/GNmgVoC0SrIJYNxO5zGt0F
हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] ईमेल करें
या 91-9719566787 पर संपर्क करें ।
विज्ञापन
