खबर सच है संवाददाता
नैनीताल/देहरादून। बगैर आधिकारिक अनुमति से साल के हज़ारों पेड़ काटने पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सचिव वन विभाग, डीएम देहरादून, डीएफओ कालसी समेत 4 प्राईवेट पार्टियों व अन्य को नोटिस जारी किया।हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि डीएम देहरादून, एसडीएम और डीएफओ मौके का मुआयना करने के साथ ही 17 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करें।
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बताते चले कि देहरादून निवासी राकेश तोमर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि भूमाफियाओं ने तहसील विकासनगर में साल के हज़ारों पेड़ अवैध रूप से काट दिए। जिस मामले की शिकायत अधिकारियों से करने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पेड़ों की कटाई को तत्काल रुकवाया जाए। साथ ही जो भी साल का एक पेड़ काटे, उसे 2 पेड़ लगाने वाले नियम का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाए। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया कि भूमाफिया की मांग पर तहसीलदार ने बिना जांच किए मौके पर पेड़ न होने की रिपोर्ट तैयार की।
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