खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे मामले में अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे बोर्ड और जिला प्रशासन के आला अधिकारी के बीच एक अहम बैठक हुई, बैठक में जिला अधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत करा दिया गया है, जिसमें रेलवे को 23 करोड रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी, जिस पैसे को अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च को वहन करने में किया जाएगा।
साथ ही अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को रेलवे द्वारा 15 से 20 दिनों का समय देना पड़ेगा, ताकि अतिक्रमण में आने वाली बाहर से फोर्स की रहने, खाने की व्यवस्था प्रशासन उचित तरीके से कर सके। प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले फोर्स की रहने की व्यवस्था किस जगह पर होगी, उसको चिन्हित कर लिया गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन की व्यवस्था करने के लिये समय मांगा है, ऐसे में पीडब्लूडी, जल संस्थान और बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह इसके लिए संसाधन जोड़ें, ताकि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन के पास सारी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो।
