खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। अमृत भारत योजना के तहत हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशनों के विस्तारीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रेलवे को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसके मद्देनज़र शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में अतिक्रमित रेलवे भूमि की पहचान, सीमांकन और विधिसम्मत हटाने की कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में रेलवे, राजस्व, वन, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का विस्तार होना है। इसके लिए रेलवे भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें हटाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए दो संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जिनमें संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। सर्वे कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं नगर आयुक्त हल्द्वानी, सिटी मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता तथा जिला पूर्ति अधिकारी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 3 अगस्त से सर्वे कार्य शुरू करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वे समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। सर्वे के दौरान अतिक्रमण के साथ-साथ अवैध रूप से बसे लोगों के दस्तावेजों जैसे विद्युत व पेयजल कनेक्शन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड की भी जांच की जाए। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जाए कि अपात्र लोगों को ये सुविधाएं किस स्तर से प्रदान की गईं। कहा कि चिन्हित अतिक्रमणों का 15 दिन में सीमांकन कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 15 दिन का नोटिस जारी किया जाए, ताकि बाद में विधिक रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्डों को तुरंत निरस्त किया जाए। वहीं विद्युत विभाग को बिजली चोरी करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जल संस्थान को भी अवैध जल कनेक्शन हटाने के लिए कहा गया।निर्वाचन पहचान पत्रों और आयुष्मान कार्डों की भी गहन जांच करने के आदेश दिए गए, साथ ही गलत दस्तावेजों की पुष्टि करने वाले बीएलओ या पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान उन्होंने रेलवे परियोजना, इंदिरानगर नाला, शनि बाजार नाला और देवखड़ी नाला जैसी अन्य चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, रेलवे अभियंता सुबोध थपलियाल और गिरिजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
