खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला कमेटी की बैठक बागजाला गांव में सम्पन्न हुई जिसमें आगामी 25 जुलाई को 10 बजे सुबह से बुधपार्क-हल्द्वानी में होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा की गयी। बैठक में दिल्ली में नौजवानों पर बर्बर दमन और लाठीचार्ज की निंदा करते हुए युवाओं की मांगों को मानने का प्रस्ताव पारित किया गया।
ज्ञात हो कि वन भूमि के विषय में उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार ने 10 जुलाई 2026 की मंत्रिमण्डल की बैठक में बिंदुखत्ता, बापू ग्राम ऋषिकेश और बग्गा चौवन को भूमिधरी के अधिकार संबंधी प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया लेकिन बागजाला समेत अन्य सभी वनभूमि निवासियों को इससे बाहर रखा गया है।
भाकपा माले राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि, बीजेपी सरकार की नीति लोगों को बसाने की नहीं बल्कि उजाड़ने की है। यह सरकार केवल जनान्दोलनों से डरती है छात्र नौजवानों के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों ने मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। वन भूमि वासियों को भी ऐसे ही एक विराट आंदोलन की जरूरत है।
अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि धामी सरकार की नीति वन भूमि वासियों को आपस में बाँटने वाली, भेदभावपूर्ण, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। बागजाला वासियों समेत लालकुआं विधानसभा के अन्य वन भूमि निवासियों के साथ भाजपा सरकार के सौतेले व्यवहार पर लालकुआं विधायक की चुप्पी शर्मनाक है। लालकुआं विधायक को यहां की जनता को इस बात का जवाब देना होगा। भाजपा सरकार और विधायक बागजाला वासियों को भूमि का मालिकाना हक देने के मुद्दे पर अपने जीवन की सारी कमाई लगा चुके ग्रामीणों को बार – बार झूठा आश्वासन देकर छलने और विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार को बिंदुखत्ता के साथ-साथ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, प्रतापपुर, खोलिया बंगर समेत वन भूमि पर बसी संपूर्ण आबादी के लिए निर्वनीकरण का विधिसम्मत प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केन्द्र सरकार के पास भेजकर राजस्व गांव बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
आगामी 25 जुलाई को बुधपार्क, हल्द्वानी में होने वाले धरना-प्रदर्शन की मांगें:
1. बागजाला वासियों समेत सभी वन भूमि निवासियों को भी बिंदुखत्ता, बापू ग्राम और बग्गा चौवन की तर्ज़ पर राज्य मंत्रिमण्डल के भूमिधरी के अधिकार संबंधी प्रस्ताव में शामिल किया जाय।
2. बागजाला समेत वन भूमि पर बसे सभी गांवों और खत्तों को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाय।
3. राज्य सरकार राज्य के सभी वनभूमि निवासियों के मालिकाना अधिकार के लिए निर्वनीकरण का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार से अविलंब अनापत्ति प्राप्त कर विधानसभा चुनाव से पूर्व इन सभी को राजस्व गांव का दर्जा दे।
4. बागजाला में रुके हुए विकास कार्य- जल जीवन मिशन की पेयजल योजना, सड़क मरम्मत- तत्काल शुरू किए जाएं।
बैठक का संचालन अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला कमेटी के सचिव वेद प्रकाश ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से भाकपा माले राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, किसान महासभा प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, डा. कैलाश पाण्डे, विमला देवी, हेमा आर्य, शोभा, हेमा देवी, दौलतसिंह, किशोरी लाल, प्रेमसिंह नयाल, चंदन सिंह मटियाली, हरक सिंह बिष्ट, सुनीता देवी, ललिता देवी आदि शामिल रहे।
