खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, परिस्थितियों और पूर्व में हुई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए दो अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।
जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 307/120बी बीएनएस समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामले दर्ज बताए गए हैं।न्यायालय ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश दिए।
इसी क्रम में प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी को भी जिला बदर किया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज बताए गए हैं। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को देखते हुए न्यायालय ने उसके विरुद्ध भी जिला बदर की कार्रवाई के आदेश पारित किए।
दो आरोपियों के नोटिस किए गए निरस्त
वहीं नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर के खिलाफ जारी नोटिस को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। बताया गया कि संबंधित आरोपी को किसी अन्य प्रकरण में पूर्व में ही जिला बदर किया जा चुका है। ऐसे में वर्तमान मामले में दोबारा जिला बदर की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने नोटिस समाप्त करने के आदेश दिए।
इसी प्रकार अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिया गया। अमन सिद्दीकी गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। मामले की परिस्थितियों और वर्तमान स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने उसके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने के आदेश पारित किए।
कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
