हल्द्वानी। धरना स्थल बागजाला के सम्मुख शनिवार (आज) अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक हुई, जिसमें मांग की गई कि, बागजाला समेत सभी वन भूमि वासियों को भी बिंदुखत्ता, बापू ग्राम और बग्गा चौवन की तर्ज़ पर प्रस्ताव में शामिल करते हुए सभी वनभूमि वासियों के मालिकाना अधिकार का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित कर धामी सरकार केंद्र सरकार से अविलम्ब अनापत्ति प्राप्त करे और विधानसभा चुनाव से पूर्व इन सभी को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाय। बागजाला समेत वन भूमि पर बसे सभी गांवों और खत्तों को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए।
भाकपा माले नैनीताल जिला सचिव डॉ कैलाश पाण्डेय ने कहा कि, बागजाला वासियों के साथ भाजपा सरकार के सौतेले व्यवहार पर लालकुआं विधायक को यहांकी जनता को जवाब देना चाहिए। भाजपा सरकार और लालकुआं विधायक बार बार बागजाला वासियों को भूमि का मालिकाना हक देने के मुद्दे पर विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं, यदि उन्हें वास्तव में इस मामले में जनहित की जरा भी परवाह है तो उन्हें बिंदुखत्ता के साथ साथ लालकुआं विधानसभा में वन भूमि पर बसी बागजाला सुल्ताननगरी, दानी बंगर, प्रतापपुर, खोलिया बंगर, हंसपुर, जौलासाल, बौड़, रैखाल खत्ता समेत संपूर्ण आबादी और वन खत्तों के लिए राजस्व गांव का विधिसम्मत प्रस्ताव पारित करना चाहिए। अन्यथा यह माना जायेगा कि वे विधानसभा की जनता में भेदभाव करने और बांटने का काम कर रहे है।
किसान महासभा बागजाला की अध्यक्ष डॉ उर्मिला रैस्वाल ने कहा कि, वन भूमि पर दशकों से बसे हुए बागजाला गांव को भी राज्य सरकार के प्रस्ताव में शामिल किया जाय। बागजाला के साथ सौतेला व्यवहार किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा।
मीटिंग में तय किया गया कि बागजाला समेत सभी वन भूमि वासियों को भी राज्य सरकार के प्रस्ताव में शामिल करने की मांग पर 25 जुलाई को बुधपार्क हल्द्वानी में धरना-प्रदर्शन किया जायेगा।
इस दौरान मीटिंग में भाकपा माले नैनीताल जिला सचिव डॉ कैलाश पाण्डेय, अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला की अध्यक्ष डॉ उर्मिला रैस्वाल, उपाध्यक्ष विमला देवी, पूर्व प्रधानाचार्य प्रेमसिह नयाल, दीवान सिंह बर्गली, सोहन लाल आर्य, मो सुलेमान मलिक, ललिता देवी, रेशमा, हरक सिंह बिष्ट, दौलतसिंह, चंदन सिंह मटियाली, हनीफ, प्रताप सिंह रावत आदि शामिल रहे।
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