खबर सच है संवाददाता
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार (आज) हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के समग्र विकास,आधारभूत ढांचे को मजबूत करने,जनहितकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और युवाओं के हितों से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, स्वास्थ्य, आवास और आगामी विधानसभा सत्र के आयोजन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई।
कैबिनेट बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रस्तुत सभी 13 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच जाकर लेना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की सामूहिक सोच है कि सरकार की बैठकें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हों, ताकि स्थानीय जरूरतों और जनहित के विषयों पर सीधे चर्चा की जा सके।
बैठक में हरिद्वार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऋषिकुल मैदान में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस संस्थान के माध्यम से भारतीय योग, ध्यान, ज्योतिष और अन्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान का संचालन सोसायटी मोड में किया जाएगा, जिसके लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गईं। मुख्यमंत्री धामी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मां गंगा से प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दिए जा रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया गया।
कैबिनेट में आगामी विधानसभा सत्र के आयोजन स्थल को लेकर भी चर्चा हुई। गैरसैंण समेत अन्य संभावित स्थलों से संबंधित विषयों पर विचार किया गया। इसके अलावा कुंभमेला 2027 की तैयारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा, व्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
सरकार के अनुसार, बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और जनता को योजनाओं का अधिक प्रभावी लाभ पहुंचाना है।
