खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा जब से कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से बीजेपी के प्रचार तंत्र ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है। सोशल मीडिया पर सिर्फ़ किसानों, मज़दूरों और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले हैंडल्स/ अकाउंट्स सरकार द्वारा ब्लॉक करवाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार कहती है वह किसानों से बातचीत करना चाहती है? नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा कि किसानों ने केंद्र सरकार की शैतानी और चालाकी को समझ लिया है। उनकी नियत साफ़ नहीं है इसलिए उनके एक और झूठे ऑफर को ठुकरा दिया है।
केंद्र सरकार कह रही है एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है। जबकि सच ये है कि CRISIL के अनुसार 2022-23 में किसान को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपए के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, 1.8 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वो डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। MSP की गारंटी से भारत का किसान, बजट पर बोझ नहीं, GDP ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। किसानों के साथ हो रहे अन्याय का जल्द ही अंत होगा। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की जो गारंटी दी है उसे लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ किसानों को न्याय का हक़ दिलाने के लिए हम क़र्ज़ माफी समेत अन्य ज़रूरी कदम भी उठाएंगे।
