खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली। भारत में औपनिवेशिक काल के कानूनों को रद्द करने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर रविवार को जंतर-मंतर पर आयोजित किए गए एक प्रोटेस्ट के दौरान समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कहा है कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक विद्वेष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है, लेकिन नारेबाजी कर रहे कई लोगों की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के बाद उन सभी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि इस मामले में खुद पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जिस प्रोटेस्ट में ये नारे लगाए गए, उसके आयोजन की दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर इजाजत नहीं थी, तो फिर प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर के पास संसद मार्ग पर बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हुएमंच कैसे लगा लिया। अगर इजाजत नहीं थी, तो पुलिस ने तुरंत इस मजमे पर रोक क्यों नहीं लगाई ? दिल्ली पुलिस तब हरकत में आई, जब रविवार की शाम विवादित नारेबाजी और भड़काऊ बयानों की कुछ वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया में वायरल होने लगीं। उसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की और फिर रविवार की रात को ही स्वत: संज्ञान लेते हुए ‘अज्ञात’ लोगों के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में आईपीसी की धारा 188 और 153-ए समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।
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घटना पर सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए नई दिल्ली के डीसीपी को नोटिस भेजकर मंगलवार को तलब किया है। आयोग ने पुलिस से पूछा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। आयोजक के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय का भी नाम सामने आ रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भारत जोड़ो आंदोलन नामक अपने एक अभियान से जोड़ने और उनसे इस आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे थे।
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