खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि हल्द्वानी शहर में रेलवे की भूमि पर बनने 4500 भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए रेलवे के अधिकारियों से एक्शन प्लान मांगा गया है। रेलवे से मिलने वाले एक्शन प्लान के बाद प्रशासन उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस बल मुहैया कराएगा।
जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ विगत 4 अप्रैल को प्रशासन की बैठक हो चुकी है। जिसमें रेलवे से अतिक्रमण हटाने के लिए 11 अप्रैल तक एक्शन प्लान मांगा गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे की भूमि में हुए अतिक्रमण की जद में करीब 4500 भवन आ रहे हैं। इन भवनों को पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना है। इतने बड़े पैमान पर अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे को भारी संख्या में पुलिस बल की जरूरत होगी। कई चरणों में अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। इस अतिक्रमण को हटाने में एक माह से अधिक का भी समय लग सकता है। इस स्थिति में बगैर एक्शन प्लान के काम संभव नहीं है। रेलवे के 11 अप्रैल तक प्लान देने के बाद ही प्रशासन उस पर आगे की कार्रवाई के लिए विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण रेलवे के अधिकारी ही हटाएंगे। जिला प्रशासन उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस बल उपलब्ध कराएगा।
हल्द्वानी में रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले एक बैठक भी की है। ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है। हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल, धिराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के साथ जिला प्रशासन कि 4 अप्रैल को एक बैठक हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा रेलवे को कहा गया है कि इतने बड़े अतिक्रमण के हिस्से को हटाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि साढ़े चार हजार अतिक्रमण है, जिनको तोड़ा जाना है क्योंकि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है, ऐसे में अलग-अलग फेस में किस तरह की कार्रवाई होनी है जिसके लिए बड़े पैमाने पर मेन पावर के साथ ही संसाधनों की जरूरत होगी, उसकी पूरी रूपरेखा रेलवे जिला प्रशासन को 11 अप्रैल को देगा, जिसके बाद वो एसएसपी नैनीताल के साथ एक बैठक करेंगे जिसमें अतिक्रमण के दौरान किंतने मजिस्ट्रेटो और फोर्स की तैनाती की जाएगी, उस पर बातचीत की जाएगी क्योंकि यह अतिक्रमण एक दिन में नहीं टूट सकता। अतिक्रमण को तोड़ने के लिए महीने भर का समय भी लग सकता है, ऐसे में कार्रवाई से पहले एक प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन से मिली जानकारी मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर करीब 4,500 घर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए हैं, जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें कुछ झोपड़ियां हैं तो कुछ पक्के मकान हैं। वहीं कुछ लोग दुकानें बनाकर अपना कारोबार भी चला रहे हैं। इसी कारण से प्रशासन और पुलिस बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने जा रही है। क्योंकि जिस दिन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी, उस दौरान बवाल होने की पूरी-पूरी आशंका है। इसीलिए असम और नागालैंड से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है।
