खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2015 से 2017 के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा चावल खरीद में 600 करोड़ रुपये के घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार, खाद्य सचिव, डीएम ऊधमसिंह नगर सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर नियत की है।
मामले के अनुसार, गरुड़ रीठा निवासी गोपाल वनवासी ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि वर्ष 2020 में कई दैनिक समाचार पत्रों ने यह चावल घोटाला जनता के सामने लाया था। उन्होंने इसकी सूचना आरटीआई में खाद्य विभाग से मांगी। परन्तु विभाग ने उन्हें इसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सूचना उपलब्ध न कराने पर उन्होंने विभाग के प्रथम सूचना अपीलीय अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलने पर द्वितीय सूचना अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयोग में प्रार्थना पत्र दिया। राज्य सूचना आयोग ने अपील को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार एवं खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाए। सूचना प्राप्त होने के बाद उनकी शिकायत पर वर्ष 2020 में एसआईटी ने मामले की जांच की। इस जांच में घोटाले की पुष्टि हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
