संशोधित सख्त भू कानून में शहरी क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना जनता के साथ धोखा है – मोहित डिमरी

 

 

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधित सख्त भू कानून पारित होने के बाद मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भू कानून में हुए संशोधनों को जनता के साथ धोखा बताते हुए अपना पक्ष रखा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति संयोजक मोहित डिमरी ने कहा भू कानून के संशोधित विधेयक में सरकार ने शहरी क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, जबकि सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाली जमीनें नगरीय क्षेत्रों में हैं। यहां जमीन खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। डिमरी ने कहा कि देहरादून समेत राज्य भर के ऐसे कई जिले हैं, जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति बेतहाशा जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री नगर पंचायत क्षेत्र में भी जमीन खरीदने की छूट दी गई है। यह कानून सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। इसके तहत बाहरी व्यक्ति 250 मीटर जमीन खरीद सकता है।