खबर सच है संवाददाता।
नई दिल्ली। सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ व्हाट्सएप की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर केंद्र सरकार ने कहा है कि निजता जैसे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस को जारी अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार अपने नागरिकों की निजता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि नए नियम-कायदों से व्हाट्सएप के संचालन और यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित दिशा-निर्देशों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा। नए नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना, निजता का उल्लंघन हरगिज नहीं है।
ऐसी जरूरत केवल आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री की रोकथाम या सजा की जांच के लिए होती है।
बता दें कि व्हाट्सएप केंद्र सरकार की ओर से तैयार नए डिजिटल नियमों के खिलाफ है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियमों के कारण पूछने पर बताना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने मैसेज भेजा जिससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। साथ ही यूजर्स का चैट ट्रेस करना मतलब हर मैसेज का फिंगरप्रिंट पास रखना है जो प्राइवेसी जैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा।
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