All 181 direct benefit transfer services will come under the purview of the Right to Service Act

सेवा के अधिकार अधिनियम दायरे में आयेगी सभी 181 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवाएं 

  खबर सच है संवाददाता देहरादून। समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और हित में प्रदेश सरकार के कई विभागों से संचालित हो रहीं सभी 181 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए इन्हें सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शैलेश बगौली […]