अखिल भारतीय किसान महासभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज आवारा पशुओं से निजात दिलाने और बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की रखी मांग  

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लालकुआं। अखिल भारतीय किसान महासभा ने सोमवार (आज) तहसीलदार लालकुंआ के माध्यम से मुख्यमंत्री को 29 मार्च से चलने वाली पांचवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने और बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव रखने हेतु ज्ञापन भेजा गया। 

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ज्ञापन के माध्यम से किसान संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा गया कि किसानों की राष्ट्रब्यापी समस्या बने आवारा पशुओं वा आवारा गोवंश के दंश की त्रासदी से उत्तराखंड को निजात दिलाते हुए गोरक्षा कानून को निरस्त करवाया जाए या गोवंश की लैणी (ताजा ब्यात दुधारू गाय), बाखडी (ब्यात के 3-4 माह बाद वाली दुधारू गाय), बैली (दूध नहीं देने वाली गाय), बछड़ा, बछिया की कीमत निर्धारित कर सरकारी खरीद की गारंटी करने का प्रस्ताव पारित कर किसानों की फसल और पशुपालन का लाभ पशुपालकों को दिलाने के लिए हितकारी नीति बनाई जाएं। 

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ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी, नैन सिंह कोरंगा, विमला रौथाण, निर्मला शाही, मेहरून खातून, किशन बघरी, चंद्र शेखर पाठक, कमल जोशी, बिशन दत्त जोशी, हरीश चंद्र सिंह भंडारी, पितांबर जोशी आदि सम्मिलित रहे ।

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