खबर सच है संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में सामाजिक संगठनों के साथ ही तमाम सोशल साइडों पर भू कानून लागू करने को लेकर आंदोलन तेज होने लगा है। उत्तराखंड के कमजोर भू कानून को हिमाचल प्रदेश जैसा सशक्त करने की मांग की जा रही है। सीएम परिवर्तन के साथ ही प्रदेश की जनता सूबे के युवा एवं नए मुखिया से भू कानून को लेकर उम्मीद रख रही है। इसी बीच सीएम धामी ने भी कहा कि उत्तराखंड के जनमानस के लिए जो भी जरूरी होगा उस कानून को हम अमल पर लाएंगे।चाहे वह भू कानून हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पुराने फैसले को बदलने से भी वे हिचकिचाएंगे नहीं उत्तराखंड की जनता और राज्य के हित में जो भी होगा उसके लिए निश्चित तौर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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बताते चले कि वर्ष 2002 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बाहरी राज्यों के लोगो के लिए उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीदने की अनुमति थी। वर्ष 2007 में सीमा को 250 वर्ग मीटर कर दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश का नेतृत्व संभालने के बाद 6 अक्टूबर 2018 को इस पूरे कानून में दो नई धाराएं जोड़ीं और इन धाराओं के तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। जिससे बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाला कोई भी ब्यक्ति कहीं पर भी भूमि खरीद सकता है। परिणामस्वरूप उत्तराखंड में लगातार बाहरी लोग जमीनों पर कब्जा करने लगे और बड़ी संख्या में पहाड़ों पर जमीन की खरीद फरोख्त के साथ ही सांस्कृतिक विनाश भी यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
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हिमाचल प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड के कमजोर भू कानून को भी सशक्त करने की मांग अब स्थानीय लोगों द्वारा मुखर हो उठी है। हिमाचल प्रदेश में बेहद सख्त भू कानून है। वहां पर बाहरी लोगों की जमीन खरीदी पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। हिमाचल में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। उत्तराखंड को हिमाचल के जैसे एक सख्त भू कानून की जरूरत है जिससे बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में घुसपैठ ना कर सकें और उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद न कर सकें।
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