नेता प्रतिपक्ष का खुला आरोप! राज्य की बेशकीमती सम्पत्तियों को कौड़ियों के भाव लुटाया जा रहा अपने करीबियों को

 

 

देहरादून। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में खुला आरोप लगाया कि राज्य की बेशकीमती सम्पत्तियों को अपने करीबियों को कौड़ियों के भाव लुटाया जा रहा है। इसके बहुत उदाहरण हैं, जिनमें से एक सदन में रख रहा हूं। कहा कि हिलस्टेशन मंसूरी में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की 172 एकड़ जमीन थी। इस जमीन में से 142 एकड़ भूमि (762 बीघा या 2862 नाली या 5744566 वर्ग मीटर) को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के उप कार्यकारी अधिकारी ने राजस एरो स्पोर्टस एण्ड एडवेंचर प्राईवेट लिमिटेड” को केवल एक करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया।

 

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बताया गया हैं कि, मौके पर कंपनी ने 1000 वीघा जमीन कब्जाई है। राजपुर रोड पर एक दुकान भी एक करोड़ साल के किराये पर नहीं मिल रही है और सरकार मंसूरी जैसे हिल स्टेशन की अपनी बेशकीमती 1000 वीघा जमीन एक करोड़ रुपए साल में किसी कम्पनी को ऐसे ही तो नहीं दे रही है। बहुत बड़ा धोखा है ये राज्य की जनता के साथ, बहुत बड़ा घोटाला है। कब्जे वाले हिस्से का छोड़ भी दे तो इस 762 बीघा भूमि याने 5744566 वर्ग मीटर भूमि का सरकारी रेटों से मूल्य आज के समय 2757,91,71,840 रुपया (2757 करोड़ के लगभग है।जमीन का यह रेट सरकारी सर्किल रेट के अनुसार है। व्यवसायिक जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य आम तौर पर इसके चार गुना और व्यवसायिक या पर्यटक स्थलों पर 10 गुना तक होता है। यानी ये जमीन 27 हजार करोड़ तक के मूल्य की हो सकती थी। जिस भूमि को 15 साल के लिए एक करोड़ सालाना किराए में दिया गया उस भूमि का देने से पहले उस भूमि पर एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ रुपए कर्ज लेकर उसेविकसित किया गया था। ये तो सरकार और उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग के काबिल अधिकारी ही बता सकते हैं कि, कर्जे के 23 करोड़ खर्च कर जमीन का सजा-धजा करउसकी

सारी कमियां दूर कर 15 साल के लिए राज्य की अरबों की जमीन देकर किराए के रुप में 15 करोड़ कमाने का ये कौन सा विकास का माडल है। उस टेंडर की सारी प्रक्रिया ही एक कम्पनी को लाभ पंहुचाने के लिए बनायी गयी है। तीनों कम्पनियों के “बुक आफ एकांउटस ” के एक ही कार्यालय एक ही पते पर हैं। टेंडर डालने वाली इन तीनों पारिवारिक कपंनियों में से एक “राजस एरो स्पोर्टस एण्ड एडवेंचर प्राईवेट लिमिटेड” ही सभी शर्तों को पूरा करती थी। टेंडर डालने वाली बाकी की दो नई कम्पनियां कोई शर्तें पूरा नहीं करती थी। ये दोनों कम्पनियां किसी न किसी रुप में राजस एरो स्पोर्टस एण्ड एडवेंचर प्राईवेट लिमिटेड से जुड़ी थी। टेंडर के दिन टेंडर की शर्तों में परिवर्तन कर दो अयोग्य कम्पनियों को टेंडर में भाग लेने की अनुमति देना उत्तराखण्ड सरकार के वित्त अनुभाग- 7 के 14 जुलाई 2017 की उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमैंट) नियमावली 2017 का उल्लंघन था।