देहरादून।उत्तराखंड के खनन प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रों में अब खनन गतिविधियों से होने वाले भूगर्भीय प्रभावों और संभावित भूकंपीय हलचलों पर आधुनिक तकनीक से नजर रखी जाएगी। राज्य सरकार ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत तीनों जिलों के खनन बाहुल्य क्षेत्रों में कुल आठ मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह पहल खनन गतिविधियों के दौरान होने वाले कंपन, भूगर्भीय बदलाव और पर्यावरणीय स्थिरता का वैज्ञानिक आकलन करने में मददगार होगी।
इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। योजना के तहत मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना और अध्ययन का कार्य वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक करेंगे।इस पूरी परियोजना पर करीब 2.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रथम चरण में अध्ययन कार्य पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
दरअसल, राज्य में विभिन्न जियो-टेक्टोनिक जोन की परिस्थितियों और खनन गतिविधियों से पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों और आईआईटी रुड़की के विषय विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग कराने का निर्णय लिया था। अब इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक राजपाल लेखा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों की आधुनिक तकनीक से निगरानी के लिए यह व्यवस्था स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य होगा।
इस अवसर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के निदेशक राजपाल लेखा, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक, जीडी प्रसाद, संयुक्त निदेशक गढ़वाल दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक, रजिस्ट्रार, डॉ. नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. परम सहित अन्य वैज्ञानिक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
इस योजना से पर्वतीय क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने, संभावित भूगर्भीय जोखिमों को समझने और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।




