खबर सच है संवाददाता
देहरादून। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। मंत्रालय ने ईएपी यानी वाह्य सहायतित योजना की परियोजनाओं के लिए धनराशि की सीलिंग करीब 9900 करोड़ तय कर दी है। ये सीलिंग साल 2026 तक के लिए है।
अब EAP के तहत राज्य सरकार इससे ज्यादा धनराशि के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी। केंद्र के इस फरमान से राज्य सरकार की करीब 10 हजार करोड़ की विकास परियोजनाएं खटाई में पड़ गई हैं राज्य सरकार ने 20236 करोड़ रुपये की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं। जो अलग- अलग चरणों में पाइपलाइन में हैं इनमें से ज्यादातर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है कुछ में फंडिंग एजेंसियों के साथ एमओयू होने हैं लेकिन केंद्र के पत्र से इन पर संकट गहरा गया है। इस मुद्दे को सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में उठा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखने जा रहे हैं…
