खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। रेलवे मामले में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य नगर अधिकारी, आरटीओ, एसडीएम, सीओ सिटी स्तर पर टीम बनाई है। यह टीम शहर के गेस्ट हाउस, स्टेडियम से लेकर होटल व स्कूलों का आंकलन करने में जुटी है। इनमें देखा जा रहा है कि कहां कितनी फोर्स रुक सकती है और क्या-क्या इंतजाम किए जा सकते हैं इसमें पैरामिलिट्री फोर्स को निर्धारित स्थल तक लाने के लिए वाहनों का इंतजाम भी करना है।
बताया जा रहा है कि 15 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की यहां पहुंचेगी जिनके ठहरने वाली जगह के साथ ही वहां पर बिजली, पानी व शौचालय की व्यवस्था करनी है। डीएम ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों से दो दिन में रिपोर्ट मांगी है इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे इंतजाम करने में कितना खर्च होगा यह खर्च रेलवे को ही वहन करना है। प्रशासन के खर्चे को रेलवे प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। रेलवे की 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कवायद तेज हो गई है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है जिला प्रशासन और रेलवे ने पूर्व में ही कार्रवाई के लिए 30 दिन की योजना पहले ही बना ली गई है ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा रेलवे से खर्च का बजट मांगने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर बाहर से आने वाले फोर्स और मजिस्ट्रेट को रखने की पूरी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तैयार कर फोर्स के रहने, खाने, बिजली, पानी के इंतजाम का आंकलन शुरू कर दिया है।
रेलवे और जिला प्रशासन के बीच बैठक की जा चुकी है जहां अतिक्रमण हटाने का पूरा प्लान भी तैयार कर पेश किया जा चुका है अतिक्रमण को हटाने में 28 से 30 दिन का समय लग सकता है दौरान सुरक्षा के लिए करीब 35 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही करीब 50 से अधिक सीओ स्तर के अधिकारी होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहेगी अधिकारियों के लिए अलग और सिपाहियों के लिए अलग इंतजाम करना है साथ ही मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे।
