तूलिका पन्त कर्नाटक
देहरादून। ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक दा का बयान, ‘राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त के साथ 200 यूनिट पर 50 परसेंट छूट’ पर अब उत्तराखंड के आर्थिक विद्वानों द्वारा सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि उत्तराखंडी अर्थशास्त्री इसको चुनावी घोषणा के साथ ही ऊर्जा निगम के करोडो के नुकसान को भी देख कर चल रहे है।
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उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को कॉपी-पेस्ट करते हुए बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन पहले से घाटे में चल रहे ऊर्जा निगम की तरफ देखना ही भूल गए। मंत्री जी को शायद इसका भी एहसास नहीं कि उनकी इस घोषणा से यूपीसीएल को हर साल 500 करोड़ का नुकसान होगा। फिर क्या ऐसे में मंत्री जी की घोषणा धरातल पर उतर सकेगी।बहरहाल जानकार इसको चुनावी घोषणा बताते हुए अब डॉक्टरेट की डिग्री वाले मंत्री जी की हवा-हवाई घोषणा पर भी सवाल उठाने लगे हैं।
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