हल्द्वानी। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष(मंत्री स्तर) डॉ आर के जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना आयोग की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को शीर्ष प्राथमिकता के तहत आयोग में दर्ज शिकायती प्रकरणों से सम्बंधित जांच में तेजी लाने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 8 प्रकरणों का निस्तारण कर शेष प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश आयोग ने दिए।
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गुरुवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 44 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। इनमें 8 शिकायती प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही अन्य प्रकरणों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ आर के जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों की शिकायतों के निस्तारण की दिशा में शिकायत से सम्बंधित विभागीय अधिकारियों की अहम भूमिका है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण हेतु उनके स्तर से की जाने वाली जांचों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित शिकायती प्रकरणों पर समय पर जाँच आख्या प्रस्तुत न करने पर माननीय आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन नैनीताल द्वारा 6 शिकायती प्रकरणों पर समय पर जाँच आख्या प्रस्तुत न करने पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ आर के जैन ने नैनीताल व उधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों को सम्बन्धितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आयोग ने दो शिकायती प्रकरणों पर सीबीसीआईडी एवं एक प्रकरण पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
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जनसुनवाई में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, सदस्य हेमंत जोजफ, अब्दुल हाफिज, सचिव जेएस रावत, निजी सचिव नवीन परमार, वैयक्तिक सहायक शमा परवीन, एसएसपी नैनीताल प्रीती प्रियदर्शनी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, तहसीलदार नितेश डागर, सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी भी मौजूद रहे।
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