खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट 2026-27 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। यह बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट है और पहली बार रविवार को पेश किया गया है। बजट का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत@2047 के सपने को साकार करना है। इसमें विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता, गरीबी कम करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया है।
प्रौद्योगिकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि यह सबके लाभ के लिए है जैसे- किसानों, महिलाओं में स्टेम, युवाओं की क्षमता बढ़ाना और दिव्यांगजनों को नए अवसर प्रदान करना। केन्द्रीय बजट 2026-27 एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नईप्रौद्योगिकों को सहायता प्रदान करना सरकार की मुख्य पहलों को दर्शाता है।
वित्त मंत्री ने कहा सरकार का मकसद महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन बनाना है।वैश्विक बाजारों से जुड़ना और मजबूत वित्तीय क्षेत्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह बजट सबका विकास सुनिश्चित करेगा। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को मजबूत बनाएगा। भारत आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था में उभरती प्रौद्योगिकियों की प्रमुख भूमिका के साथ बजट में भारत के एनिमेशन, वीजुअल इफेक्ट,गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए उद्योग के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय बजट में मुंबई में भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की है।साथ ही 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का भी ऐलान किया।
बजट में भारत के डिजाइन उद्योग के तेजी से विस्तार को ध्यान में रखते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का प्रस्ताव किया गया है।
केन्द्रीय बजट भारत–विस्तार (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सस)-एक बहुभाषीय एआई टूल जो कृषि प्रथाओं में एआई सिस्टम के साथ एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीएआर के पैकेज को एकीकृत करेगा। यह फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों को निर्णय लेने में मदद करेगा और किसानों को परामर्श सहायता के माध्यम से जोखिम को कम करेगा।
एआई के प्रभाव और रोजगार तथा कौशल आवश्यकताओं में एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में का हवला देते हुए बजट में मूल्यांकन और उच्च स्तरीय “शिक्षा से रोजगार और उद्यम” स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है।
