खबर सच है संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आठ बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निर्माण कार्यों में राहत, और नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार का रास्ता खुल गया है।
मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इस निर्णय से राज्यभर में हजारों महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
सुपरवाइजर नियमावली में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए निर्णय लिया है कि अब 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे। इससे उन्हें प्रमोशन के अधिक अवसर और कैरियर ग्रोथ का लाभ मिलेगा।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माण को मिली राहत
रायपुर विधानसभा क्षेत्र के फ्री जोन में अब मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं परिवेक्षक नियमावली में संशोधन
चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
नए प्रावधान के तहत अब एक बार तबादले की छूट दी जाएगी, जिससे कार्मिकों को सुविधा मिलेगी।
UCC नियमावली में आंशिक संशोधन
कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है। अब नेपाली या भूटानी नागरिकों की भारतीय नागरिक से विवाह की स्थिति में आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण किया जा सकेगा।
इसके अलावा विदेशी पंजीकरण दस्तावेजों के आधार पर भी विवाह पंजीकरण की अनुमति दी गई है।
राज्य स्थापना दिवस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को
अब 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।इससे सत्र की तैयारियों और व्यवस्थाओं में बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
सरकार का दावा — आम जनता को सीधा लाभ
सरकार का कहना है कि कैबिनेट में पारित ये सभी निर्णय महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करेंगे। इनका सीधा लाभ प्रदेश की आम जनता को मिलेगा और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
