खबर सच है – संवाददाता
देहरादून– करीब आठ महीने पहले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक (अंब्रैला विधेयक) को सदन से पारित कराकर विधायी विभाग के माध्यम से राजभवन को भेजा था, लेकिन आठ माह पूर्ण होने के बाद भी यह विधेयक राजभवन से वापस नहीं लौटा है। जिसके चलते उत्तराखंड में राज्य विश्वविद्यालयों को एक एक्ट से संचालित करने की प्रदेश सरकार की कोशिशें अभी अधूरी ही हैं।
अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) आनंद बर्द्धन के अनुसार अभी यह विधेयक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।
ज्ञात हो कि इससे पहले भी यही विधेयक राजभवन में लंबे समय तक विचाराधीन रहा। इसके बाद सितंबर में विधानसभा सत्र से ठीक दो दिन पहले राजभवन ने कुछ आपत्तियों के साथ विधेयक को लौटा दिया था। राजभवन के इस रुख से असहज सरकार ने 24 सितंबर 2020 को विधेयक में कुछ संशोधन कर सदन से उसे पारित कराया। यह बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए पुन: राजभवन भेजा गया, लेकिन अभी तक नहीं लौटा है।
विज्ञापन स्थान विज्ञापन स्थान
हमारे पोर्टल में विज्ञापन के लिए कृपया हमें [email protected] ईमेल करें
या 91-9719566787 पर संपर्क करें ।
