देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सचिवालय में हुई कैबिनेट में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों को रखा गया।
शुक्रवार को बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर निर्णय हुआ। अपर सचिव, मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। बताया कि गो पालन योजना से सामान्य वर्ग को लाभान्वित किया जाएगा। सब्सिडी दी जाएगी। गाय और भैंस भी खरीद सकेंगे।
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं। बताया कि उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। संगठित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा। हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा। पुरुष व महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य की समान मजदूरी होगी।
कैबिनेट के फैसले:
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी।
हाई कोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। इसके साथ ही यह लगभग तय हो गया है कि अब हाईकोर्ट गौलापार में ही बनेगा।
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाडडलाडंस यहां लागू । योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा।
उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा।
गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्धार तक विस्तार के तहत यूपी से समझौता होगा
उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजरी। नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे। शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। शिकायत सामिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गर्ड है।छंटनी किए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा।
वन विकास निगम सेवा सेवा संशोधन नियमावली को मंजरी। स्केलर के लिए 100अंकों की परीक्षा होगी।
